यही फागुन २९ गते रामचन्द्र पौडेलले नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा पदभार ग्रहण गरे। नयाँ राष्ट्रपति चुनिएसँगै राष्ट्रपतिको सवारीमा सर्वसाधारण जनतालाई हुने सास्तीबारे चर्चा चल्यो। राष्ट्रपतिको सवारीमा सुरक्षाका नाममा हुने तामझाम बन्द हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि भयो। यसबारे सकारात्मक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। राष्ट्रपति पौडेलको सवारीमा पहिलेजस्तो तामझाम नभएको पनि देखिएको छ। यो सधैं कायम रहोस्।
गणतन्त्र मुलुकका राष्ट्रप्रमुखको सवारीका नाममा जनताले हैरानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन। सरल र सहज सवारीमै पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। यसको उदाहरण हुन् दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति नेल्सन मन्डेला।
उनी कस्ता व्यक्तित्व थिए, सार्वजनिक ठाउँमा कसरी हिँड्थे, उनीबाट नेपाल र नेपालका राष्ट्रपतिहरूले के पाठ सिक्न सक्छन् भन्नेबारे मैले मेरो आत्मकथामा लेखेको थिएँ।
२०७९ भदौमा सार्वजनिक भएको 'कुलचन्द्र गौतमः आत्मकथा' किताबमा मन्डेलाबारे लेखेको उक्त अध्याय आजका दिनमा सान्दर्भिक देखेकाले मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु।
***
नेल्सन मन्डेला हाम्रो युगकै महान हस्ती हुन्। रंगभेदविरोधी यी महानायकले २७ वर्ष जेलजीवन बिताएर पनि बाहिर निस्कनेबित्तिकै शान्तिका दूतका रूपमा आफूलाई अग्रसर गराए। उनी शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार विजेता मात्र भएनन्, दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपति पनि बने।
राष्ट्रपति छँदा अत्यन्त लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि उनले दोहोर्याएर त्यस पदको लोभ गरेनन्। बालबालिकाको भलाइबारे चिन्तित विश्व नेताका रूपमा पनि मन्डेला उत्तिकै पूज्य छन्। सन् १९९४ मा दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपति भएपछिका उनका प्रारम्भिक कदमहरूमध्ये 'नेल्सन मन्डेला बाल कोष' को स्थापना पनि थियो। उनकी लामो समयदेखिकी साथी, सहयोगी एवं पछि श्रीमती पनि भएकी ग्रासा मासेलसमेत बालबालिकाको हितमा उत्तिकै समर्पित थिइन्।
यस्तो पृष्ठभूमि भएका सम्मानित व्यक्तिसँग युनिसेफले आफ्नो पहुँच बनाउनु स्वाभाविक थियो। जिम ग्रान्टले सुरूमै उनीसँग सम्पर्क गरेर युनिसेफसँगको ऐक्यबद्धता जुटाइसकेका थिए। ग्रान्टको त्यस प्रयासलाई उनका सबैजसो उत्तराधिकारीले समेत मलजल गरे।
बालबालिकाको विश्व शिखर सम्मेलनका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गराउनु र प्राप्त भएका प्रतिफलको निरन्तरता कायम राख्नु मेरो ठूलो दायित्व थियो। त्यसका निम्ति अफ्रिका र समग्र विश्वकै लागि दक्षिण अफ्रिकी नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुने मनन गरेर मैले त्यस मुलुकको राष्ट्रिय कार्ययोजना कसरी तयार हुँदै छ भनेर नियालिरहेको थिएँ।
मन्डेला आफैंले सन् १९९६ मेमा दक्षिण अफ्रिकाको बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना घोषणा गरे। राजधानी प्रिटोरियास्थित राष्ट्रपति भवनमा आयोजित त्यो घोषणा समारोहमा म युनिसेफ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सरिक भएको थिएँ। त्यति बेलै मैले पहिलोपटक नेल्सन मन्डेलालाई भेट्ने मौका पाएँ।
त्यो मेरा निम्ति अविस्मरणीय क्षण बन्न पुग्यो। त्यति बेला दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रिय बालअधिकार र बाल विकास कार्ययोजना अत्यन्त दमदार हुनु र त्यसमा मन्डेलाको बलियो प्रतिबद्धता देखिनुले त म स्वभावतः प्रभावित भएको थिएँ। तर त्योभन्दा बढी मन्डेलाजस्तो व्यक्तिले देखाएको अत्यन्त सामान्यपन र विशेष प्रकारको अनौपचारिकताले मलाई भित्रैसम्म छोएको थियो।
प्रायः सबै देशका र अझ विशेष गरेर विकासशील मुलुकका नेताहरूमा मैले एउटा कुरामा समानता पाएको छु, त्यो हो उनीहरू आफूलाई असाध्यै कडा सुरक्षाको घेराभित्र राख्छन्। तर कस्तो अचम्म! नेल्सन मन्डेलाको वरपर मैले कतै कुनै बर्दीधारी सुरक्षा गार्ड देखिनँ।
चाहे त्यो सम्मेलनस्थल होस् वा राष्ट्रपति भवनको फराकिलो बगैंचा, जता पनि मन्डेला उच्च अधिकारी, कूटनीतिज्ञ, ठूलो संख्यामा उपस्थित केटाकेटी र तन्नेरीहरूसँग अत्यन्त सहजतापूर्वक हेलमेल गरेर भलाकुसारी गरिरहेका देखिन्थे।
त्यहाँ कसैले पनि उनलाई 'सम्माननीयज्यू' वा 'राष्ट्रपतिज्यू' भनेर पुकारिरहेका थिएनन्। बरू उनलाई प्रेमपूर्वक 'मादिवा' भनेरै सबैले सम्बोधन गरिरहेको सुनिन्थ्यो। त्यो उनको परम्परागत 'सोसा' कुलले दिएको परिचय थियो, जुन सबैले उनलाई माया गरेर बोलाउने नाम बन्न पुगेको रहेछ।
यसरी मेरो सामुन्ने विश्वकै लोकप्रिय नेता उभिएका थिए, जसमा उच्च आत्मविश्वास र गहिरो विनम्रताले बास गरेको देखिन्थ्यो।
सादा पोसाकमा कसैले थाहा नपाउने गरी उनको सुरक्षामा कोही खटिएका पनि थिए होला। तर एक जना लोकप्रिय नेतालाई जनताका सामुन्ने जान सुरक्षाकर्मीको तामझम देखाउन जरूरत पर्दैन भन्ने दृश्यसँग साक्षात्कार गर्न पाउँदा म असाध्यै प्रभावित भएको थिएँ।
दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रिय कार्ययोजनाले बालबालिकाको विश्व शिखर सम्मेलनका घोषणा र योजनाको भावनालाई आत्मसात् गर्दै थुप्रै महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू बोकेको थियो। त्यसै गरी त्यसले बालअधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको भावनालाई पनि समेटेको थियो।
उक्त राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सुरूमा प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको थियो। तर पछि गएर एचआइभी एड्सको तीव्र विस्तार र मन्डेलाका उत्तराधिकारी थाबो एम्बेकीका केही अपरिपक्व नीतिहरूले प्राप्त भइसकेका केही प्रतिफललाई पनि उल्टाइदिए।
मन्डेला राष्ट्रपतिबाट निवृत्त भइसकेपछि पनि युनिसेफले उनको साथ र सहयोगबाट लाभ आर्जन गरिरह्यो। उनका उत्तराधिकारीहरूभन्दा बेग्लै मन्डेलाले आफ्नो व्यक्तित्वको आलोकबाट पछिसम्म पनि थुप्रै जटिल मामिलालाई सुल्झाइरहे। ओहदाबाट मुक्त भएपछि पनि एचआइभी एड्ससँगको लडाइँ र कतिपय अफ्रिकी मुलुकहरूको द्वन्द्व समाधानमा उनको भूमिका जारी थियो।
त्यसै गरी सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभावबाट बालबालिकालाई जोगाउने युनिसेफको अभियानमा ग्रासा मासेलको भूमिका अत्यन्तै प्रभावकारी हुन पुग्यो। सन् १९९४ मा राष्ट्रसंघका महासचिव बुत्रोस बुत्रोस घालीले सशस्त्र द्वन्द्वको बालबालिकामा पर्ने असरबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने महत्वपूर्ण दायित्व मासेललाई सुम्पेका थिए।
त्यसमा मासेललाई युनिसेफले सचिवालय र कर्मचारीहरू उपलब्ध गराएको थियो। त्यति बेलै युनिसेफको कार्यक्रम निर्देशकका हैसियतले उनलाई आवश्यक जनशक्ति र सामग्री उपलब्ध गराउने र पर्याप्त सहयोग जुटाउने जिम्मेवारी मैले पाएको थिएँ। ती दिनहरूमा नै मैले ग्रासा मासेललाई नजिकबाट चिन्ने र उनको प्रतिबद्धताबाट प्रभावित हुने अवसर पाएँ।
उनको रिपोर्टमा अघिल्लो दशकमा मात्रै सशस्त्र द्वन्द्वमा परेर २० लाख बालबालिकाले ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख थियो। त्यसको तीन गुणाभन्दा बढी गम्भीर घाइते वा सधैंका लागि अपांगता भएका थिए। अनि थप लाखौं बालबालिका चाहिँ हिंसाका डरलाग्दा अनुभव र दृश्यलाई आँखै सामुन्ने झेल्न बाध्य भएका थिए।
यस्ता द्वन्द्वले लगातार बालबालिकालाई नै लक्ष्य गरिरहेको र बालबालिका प्रभावित हुने संख्यामा वृद्धि भइरहेको अत्यन्त गम्भीर तथ्या्क त्यस अध्ययनले प्रस्तुत गरेको थियो। यसबाट बालबालिकालाई जोगाउन असाध्यै कडा कदम अपरिहार्य भइसकेको देखिएको थियो। मासेलका प्रस्तावहरूलाई स्विकार्दै यस दिशामा युनिसेफले भरमग्दुर प्रयत्न अघि बढाएको थियो।
त्यसै अनुरूप बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्वबारे कार्यतालिका र निर्देशिका तयार पार्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने काममा म पनि संलग्न भएको थिएँ।
राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा महासचिव वा उनका विशेष प्रतिनिधिको प्रतिवेदनबारे बेला–बेला बहस हुँदा मैले बालसैन्य प्रयोगका विषयलाई लिएर कतिपय सरकार वा छापामार समूहमाथि औंला उठाएर बयान प्रस्तुत गरेको थिएँ। कुनै समय राष्ट्रिय सेनाकै रूपमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा बालसेना परिचालन गरेको बर्मेली सरकारसँग संवेदनशील बहसका क्षणहरूमा पनि म सरिक हुन पुगेँ।
बालसेना प्रयोग गरेका कारण सुरक्षा परिषदको निगरानीमा रहेको नेपालका माओवादी विद्रोहीसँगको अनौपचारिक बहसमा पनि म संलग्न थिएँ।
त्यसो त माओवादीहरूले बालसेना प्रयोग गरेका छैनौं भनेर मुखले बोलेका थिए। तर सन् २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झैतापछि अनमिनले गरेको परीक्षणमा कम उमेरका तीन हजारभन्दा बढी लडाकू 'जनमुक्ति सेना' मा संलग्न रहेको पाइएको थियो।
यी बालसेनाहरूलाई एक त निकै विलम्ब गरेर मुक्त तुल्याइयो भने अर्कातर्फ अत्यन्त झिनो राहत दिएर जसोतसो पन्छाउने काम गरियो जसले मलाई अत्यन्त निराश बनाएको थियो।
यी 'अयोग्य' भनिएका पूर्वलडाकूलाई मासेल प्रतिवेदनले औंल्याएजस्तै सम्मानपूर्वक व्यवहार गरिएको भए राष्ट्रसंघ र थुप्रै दातृ निकायहरू मिलेर शिक्षा, तालिम र रोजगारको भरपर्दो बन्दोबस्तीका साथ उनीहरूको जीवन रूपान्तरण र नेपालको विकासमा योगदान गर्ने अवसर प्रदान गर्न सकिन्थ्यो र गर्नुपर्थ्यो। त्यस बारेमा मैले बेला–बेला लिखित प्रस्तावसमेत पेस गरेको थिएँ र मेरो भाषणमा उल्लेख गर्ने पनि गरेको थिएँ। तर त्यस विषयमा माओवादी र नेपाल सरकार दुवैले कुनै तदारूकता देखाएनन्।
बालबालिकासम्बन्धी दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलनका क्रममा हामीले तयार गरेको महत्वाकांक्षी कार्ययोजनाप्रति विश्वव्यापी बलियो समर्थन जुटाउन पनि मासेल र मन्डेला दुवैसँग सहकार्य गरेका थियौं।
यी दुवै महान व्यक्तिको उपस्थितिले बालबालिकाका निम्ति विश्वभरि 'से यस फर चिल्ड्रेन' अभियान विस्तार गर्न अत्यन्त मद्दत मिलेको थियो। मन्डेलाले 'से यस फर चिल्ड्रेन' अभियानलाई विश्वकै नेताहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले समर्थन जनाउँदै यसको प्रमुख संरक्षकत्व पनि ग्रहण गरिदिएका थिए जसले गर्दा अरूलाई पनि यसमा लामबद्ध हुन थप हौसला मिलेको थियो। राष्ट्रसंघीय महासभाको बालबालिकासम्बन्धी विशेष सत्रको बेला मन्डेला नै प्रमुख वक्ता (किनोट स्पिकर) थिए, जसले विश्वभरि बालबालिकाको हितका निम्ति त्यसै मञ्चबाट आह्वान गरेका थिए।
मन्डेलाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
नेपालमा गणतन्त्र आएपछि पनि हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि ठूलाबडा सधैं बन्दुकधारी सुरक्षाकर्मीले घेरिएका हुन्छन्। कुनै सभा, सम्मेलन वा टेलिभिजनमै प्रसारित कार्यक्रममा हाम्रा ठूलाबडाले सम्बोधन गरिरहेको बेला उनीहरूका पछाडि बन्दुकधारी अंगरक्षक गजधम्म उभिएको देख्दा मलाई उनीहरूप्रति सम्मान होइन, वितृष्णा लागेर आउँछ। त्यसले नेपालमा सैनिक शासनै छ र हाम्रा नेता सेनाका कठपुतली हुन् कि भन्ने आभास दिन्छ।
मैले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र वर्तमान राष्ट्रपति (यो किताब प्रकाशन हुँदा बखत) विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत आफैंले भेटेर नेल्सन मन्डेलाको उदाहरण दिँदै कृपया सार्वजनिक कार्यक्रममा तपाईंहरू यस्ता बन्दुकधारी अंगरक्षकको नियन्त्रणमा रहेको जस्तो देखिने परम्परालाई हटाउनुस् भनेर अनुरोध गरेको थिएँ।
अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, भारत आदि कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशका सर्वोच्च नेताहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्ना सुरक्षाकर्मीबाट घेरिएका देखिँदैनन्, नेपालका नेता पनि जनताबाट त्यति असुरक्षित भएको देखिने गरी प्रस्तुत हुनु पटक्क सुहाएन भनेको थिएँ।
हाम्रा राष्ट्रपतिले मुसुमुसु हाँस्दै 'हुन त तपाईंले भनेको कुरा ठीकै हो तर हाम्रा सुरक्षाकर्मीले त्यसो गर्न मान्दैनन्' भनी लाचारी प्रकट गरेको देख्दा म निकै स्तब्ध भएको थिएँ।
कस्तो दुःखलाग्दो विडम्बना! मेरा विचारमा त यसले नेपाली सेनाको समेत इज्जत गर्दैन। बरू उनीहरूले अनावश्यक प्रभुत्व देखाउन खोजेको भड्किलोपन झ्ल्काउँछ। नेपालका शक्तिशाली जरसाहेबहरू र आफू शक्तिमा रहेको तडकभडक देखाउन चाहने नेताहरूले अरू विकसित र सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक देशको अनुकरण गरेर यो अनावश्यक र भद्दा औपचारिकता देखाउने चलन हटाएको दिन म बल्ल नेपालमा साँच्चै लोकतन्त्र आएछ भनी हर्षित हुनेछु।
मैले राष्ट्रसङ्घबाट सेवानिवृत्त भई नेपाल फर्केर द्वन्द्वकालपछिको राजनीतिक विकासक्रममा आफ्नै हिसाबले संलग्न हुन खोज्दा मन्डेलाबाट आफूमा परेको प्रभावलाई सक्दो सदुपयोग गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। मन्डेलाको निधनपछि मैले उनको श्रद्धान्जलीस्वरूप लेखेको एउटा आलेखमा नेपालले मन्डेलाबाट सिक्नुपर्ने धेरै उदाहरण रहेको उल्लेख गरेको थिएँ।
जातीय आधारमा राज्य बनाइनु हुँदैन
दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदको अन्त्यपछि जातीय आधारमा 'बान्तुस्तान्स' बनाउने प्रस्तावलाई मन्डेलाले कसरी इन्कार गरेका थिए भन्ने उदाहरण मैले प्रायः नेपाली मित्रहरूलाई सम्झइरहने गरेको छु। मन्डेला बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक इन्द्रेणीजस्तो संघहरूका पक्षमा थिए। नाम मात्रको स्वायत्त र आर्थिक रूपले बेकम्मा बन्तुस्तानहरूको सम्झना गराउने गरी नेपालमा पनि जडान, खसान तथा गैरभौगोलिक दलित राज्य जस्ता केही प्रान्त स्थापना गर्ने प्रस्ताव बेला–बेला पहिचानवादी नेता र विद्वानहरूबाट आएका थिए। त्यसो गरेको भए ती प्रान्त पनि दक्षिण अफ्रिकाकै बान्तुस्तानजस्ता संघीय सरकारकै हालीमुहालीमा चल्ने थिए। समावेशी, समानता र सामाजिक न्यायका कुरा पूर्णतया जायज भए पनि जातीयतामा आधारित संघीयतातर्फ जानु गम्भीर गल्ती हुन्थ्यो।
सत्य निरूपणमा गम्भीर
दक्षिण अफ्रिकाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने अर्को पाठ भनेको अत्यन्तै स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने सत्य निरूपण आयोगको गठन थियो, जसले नेपाली द्वन्द्वपीडितलाई अलिकता भए पनि न्याय र राहतको अनुभूति दिन सक्थ्यो। नकि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पूरै बेवास्ता गर्ने त्रुटिपूर्ण आयोग जसले मानवताविरोधी अपराधी र जघन्य पीडकलाई पनि 'बिर्स र माफी देऊ' नीतिअनुसार उन्मुक्ति देओस्। यो मामिलामा नेल्सन मन्डेलाकै मोडललाई हामीले पनि अनुकरण गर्नुपर्छ भनेर मैले विचार राख्दै आएको छु।
शक्ति र पदप्रतिको आशक्ति
धेरै राजनीतिक नेताहरूमा नमरट्न्जेठलसम्मै पद र सुविधा उपयोग र उपभोग गरिरहने लालसा हुने गर्छ। जबकि नेल्सन मन्डेलाले फेरि जित्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि चुनावमा नहोमिने निर्णय लिए। लोकप्रियताको पारो चुलिएका बेलामै उनले राष्ट्रपतीय लालसा त्याग गरिदिएका थिए। सत्ताप्रतिको आशक्ति नरहेको जानकारी दिएर उनले नैतिक हिसाबले आफ्नो व्यक्तित्व यति उँचो बनाएका थिए कि उनीबाट राष्ट्रपतिभन्दा पूर्वराष्ट्रपतिकै रूपमा समाजले अझ बढी लाभ लिन सक्ने अवस्था तयार भइदियो। नेपालमा सत्ता ओगटेर बसेका पुराना पुस्ता मात्र होइन, अन्य मुलुकका पनि त्यस प्रकारका नेताहरूले मन्डेलाकै उदाहरणबाट कसरी नयाँ पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भनेर सिक्नुपर्छ।
हजारौं मन्डेला
धेरैजसो नेपाली नेपालमा पनि मन्डेलाजस्तो चामत्कारिक नेतृत्वको खाँचो छ भन्छन्। उनीहरूको त्यो चाहना जति बुझ्न सकिन्छ, त्यति नै पूरा नहुने पनि देखिन्छ। म नेपाललाई अहिलेको अवस्थाबाट उद्धार गर्न कुनै एक चामत्कारिक नेताको खोजीमा छैन। बरू हामीले त आवधिक स्थानीय निर्वाचनको उपयोग गरेर गाउँ–गाउँबाट हजारौं मन्डेला जन्माउने र हुर्काउने काम गर्नुपर्छ। उनीहरूको संगठित प्रयासले नै नेपालको विकासका सम्भावनाहरूको ढोका खोल्नेछ। हाम्रो नियति बदल्न अन्यत्रका मन्डेला, महाथिर र ली क्वान युलाई पर्खेर बस्नु व्यर्थ छ।
