बाह्र वर्षअघि संविधानसभा चुनाव क्रममा कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद अफ्ताब आलमको घरनजिक भएको बम विष्फोट र सामूहिक हत्याबारे आफूले 'घटनाको दुई-तीन दिनपछि मानवअधिकार आयोगबाट जानकारी पाएको' तत्कालीन गृहसचिव उमेश मैनालीले बताएका छन्।
'त्यो बेला यस्ता घटना कति ठाउँमा भए होलान्, जम्मै स्मरण हुँदैन। यो घटनाको दुई-तीन दिनपछि मानवअधिकार आयोगले मलाई बोलायो र घटनाबारे बुझ्न टोली पठाउने कुरा गर्यो,' लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रहेका मैनालीले सोमबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, 'मैले पनि त्यो टोली जान्छ भने हामी सहयोग गर्छौं भनेको हुँ।'
'आयोगमा पनि मैले जे-जति घटना भएको हो, त्यहाँको प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ भनेको थिएँ। तपाईंहरूलाई थाहै छ, प्रहरीले त्यति बेला अनुसन्धान गर्यो, सरकारी वकिलकोमा पठायो। सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो र महान्यायाधीवक्ताले त्यसलाई सदर गरे,' उनले भने।
यो घटनाबारे तत्कालीन प्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणासँग कुराकानी भयो कि भएन भन्नेबारे आफूलाई सम्झना नभएको पनि मैनालीले बताए।
'आइजिपीसँग कुरा भयो कि भएन मलाई सम्झना छैन। उहाँलाई नै सोध्नुहोस्। मेरो कुरा के हो भने, अपराध अनुसन्धानमा गृहसचिवको रोल हुन्न। सरकारी वकिल र प्रहरीको हुन्छ। थाहा भएसम्म हामी चाँडो अनुसन्धान गर्नुस् भनेर निर्देशन दिन्छौं। त्यसमा पनि दिइएको थियो,' उनले भने, 'मलाई सम्झना भएको यत्ति हो।'
उनका अनुसार मानवअधिकार आयोगले घटनाको दुई-तीन दिनपछि आफ्नै सदस्यको अगुवाइमा अनुसन्धान गर्न टोली खटाएको थियो। 'त्यसमा हामीले सहयोग गर्यौं, त्यसले पनि केही प्रमाण भेटिएन भनेर आयो,' उनले भने।
तत्कालीन प्रहरी प्रमुख राणाले भने रौतहट घटनाबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका छन्। त्यो घटनाबारे १२ वर्षपछि आइतबार मात्र पत्रिका पढेर थाहा पाएको उनले दाबी गरेका छन्।
बम पड्काएर मानिस तर्साउने र त्यही मेसोमा बुथ क्याप्चर गर्ने योजना बनाएर आलमले आफ्नो घरनजिकैको कटेरोमा केही नेपाली र भारतीयलाई बम बनाउन लगाएका विवरणहरू आएका छन्। बम बनाएकै ठाउँमा विष्फोट हुँदा दुई जना भारतीय नागरिकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र नजिकै गाउँका २२ वर्षीय त्रिलोक सिंह पिन्टु र २१ वर्षीय ओसी अख्तर घाइते भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।
विष्फोटमा मारिएका र घाइते दुवैलाई आलमको निर्देशनमा नजिकैको इँटाभट्टामा हुलेको भन्दै उनीविरूद्ध पिन्टुका बुबा श्रीनारायण र ओसीकी आमा रूक्सना खातुनले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए।
प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि उनीहरूले हुलाकबाट जाहेरी पठाएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले यसमा अनुसन्धान गरेको थियो। घटनास्थलमा ओसीका लुगा र चप्पल थिए। इँटाभट्टाको माटो परीक्षण गर्न प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाइएको थियो। तर, प्रयोगशालामा माटो परीक्षण गर्ने प्रविधि नभएको भन्दै यसै फिर्ता पठाइयो।
प्रहरीले आलम र उनका भाइसहित पाँच जनालाई मुद्दा चलाउन भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गर्यो। उक्त निर्णयलाई महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो।
मुद्दा नचल्ने निर्णय भएपछि सिंह र खातुन दुवैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेकै बेला खातुनको पनि गोली हानी हत्या भएको थियो। रिट परेको दुई वर्षपछि न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले सरकारी वकिलको निर्णय खारेज गर्दै यसमा थप अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा लैजान आदेश गरेको थियो।
सात वर्षसम्म उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता पुष्प पौडेलले अदालतको अवहेलना निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै गएको असारमा फेरि सर्वोच्चले पहिलेको आदेश कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रत्येक महिना प्रतिवेदन बुझाउन महान्यायाधिवक्तालाई भनेको थियो।
त्यही आदेश कार्यान्वयन गर्न अहिले आलमलाई पक्राउ गरिएको हो। बम विष्फोटमा मारिएका ११ र घाइते २ जनालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर जलाइएको उक्त घटनाको जाहेरी दिने रूक्सना खातुनलाई पनि गोली हानेर मारेको आरोप आलमलाई लागेको छ।
यी पनि हेर्नुहोस्:
आलमलाई पक्राउ गर्न बाध्य पार्ने सर्वोच्चको तीन महिनाअघिको आदेश
तत्कालीन आइजिपी राणा भन्छन्- आलमको घटनाबारे मलाई 'ब्रिफिङ’ नै भएन
न्याय माग्दै आलमविरूद्ध सर्वोच्च आएकी रुक्सनाको गरिएको थियो हत्या
सांसद आलम पक्राउ प्रकरणमा पीडित परिवारले भने - न्याय पाउने आश पलाएको छ
कांग्रेस सांसद आलम निवासबाटै पक्राउ
